केंद्रीय कैबिनेट की बैठक मे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल और बढ़ा दिया गया है, जो बढ़कर अब 31 मार्च 2025 तक रहेगा तथा इसके विस्तार मे कुल 43.68 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
आज शाम हुई कैबिनेट की बैठक मे सफाई कर्मचारी आयोग समेत अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के लिए भी आई आर डी ई ए मे 1500 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी जिससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 12,000 करोड़ का कर्ज मिलेगा साथ ही 10,200 प्रति वर्ष नये रोजगार का भी सृजन होगा, भारत मे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र मे कमी करने के उद्देश्य से ये पहल की गयी है जिसे हर साल 7.49 टन कार्बन उत्सर्जन मे कमी आयेगी
कैबिनेट मे ये फैसले लेने के पीछे का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के उत्थान के साथ ही साथ इरेडा के निवेश की नेटवर्थ बढ़ने के साथ बैंको के निवेश में और कर्ज माफी मे कमी आयेगी जिसे इरेडा खुद 900 करोड़ रुपये तक कर्ज दे सकेगी
