वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया जिसमें देश की विकास दर 8 से 9.27 तक रहने का अनुमान लगाया गया है  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार जैसी महामारी के बावजूद भारत के आर्थिक वृद्धि की दर विश्व की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर रहने का अनुमान लगाया गया है  आगे निर्मला जी ने बजट पेश करते हुए लोकसभा के समक्ष कहा कि आज का यह बजट अगले 25 वर्षों का भारत के आर्थिक समृद्धि का ब्लूप्रिंट है

बजट में किसानों और स्टॉक मार्केट से जुड़े वर्चुअल मनी का विशेष ध्यान रखा गया है आज मैं निर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी तथा मेक इन इंडिया के कारण 60 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे धान,रबी खरीफ के किसानो के लिए 1000mlt धान की खरीद होगी जिसे 1 करोड़ किसान लाभांवित होंगे

2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा  रवि 2021-22 के तहत 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा छोटे किसानों के लिए कुशल लॉजिस्टिक उत्पन्न करेगा वह किसानों के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू होगी किसानों को डिजिटल हाईटेक बनाने के लिए पी पी मॉडल में योजनाएं शुरू की जाएंगी जीरो बजट खेती प्राकृतिक खेती  आधुनिक कृषि मूल्य संवर्धन पर जोड़ दिया जाएगा

इस बजट में शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है जिसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए वन क्लास वन चैनल की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी युवाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है जिसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए इसके लिए ऑफिस के लिंग और 20 के लिंग के लिए एक डिजिटल रूप से पोर्टल लांच किया जाएगा  अगले बजट पेश करते हुए श्री निर्मला सीतारमण ने अगले  अगले 3 सालों में 400 नई तकनीक से विकसित वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया तथा नए 100 पी एम शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे 60000 मकान विकसित करने के लाभार्थियों की पहचान की जाएगी तथा 80 लाख मकान शहरी आवास योजना के अंतर्गत पूरे किए जाएंगे

श्रीमती सीतारमण ने बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए डिजिटल बैंकिंग पर भी जोड़ दिया जिसमें आरबीआई में ब्लॉकचेन की व्यवस्था के तहत कार्य होगा तथा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे हाईवे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जाएगी नगरों में डिजिटल बैंकिंग समेत ऑनलाइन कार्य की सुविधा शुरू करवाई जाएगी।